पुणे (प्रविण शिंदे) : भारतीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच राज्यांत निवडणूक जाहीर केली. त्यानुसार उत्तरप्रदेशमध्ये ४०३ जागांसाठी सात टप्यांत ११ फेब्रुवारी ते ८ मार्च , पंजाबमध्ये ११७ - गोवामध्ये ४० जागांसाठी एका टप्यात ४ फेब्रुवारी रोजी, उत्तराखंडमध्ये ७० जागांसाठी एका टप्प्यात १५ फेब्रुवारी रोजी तसेच अशांत मणिपूरमध्ये ६० जागांसाठी दोन टप्प्यात ४ व ८ मार्च रोजी निवडणूक होतील. याविषयीची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम झैदी, निवडणूक आयुक्त ए. के. ज्योती आणि ओ. पी. रावत यांनी केली.
सर्व पाच राज्यातील निवडणुकांची मतमोजणी ११ मार्च रोजी होईल. आचार संहिता काळाच्या दरम्यान केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने निवडणुकांवर याचा परिणाम होईल अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या नागा बंडखोरांच्या संघटनेने केलेल्या आर्थिक कोंडीने मणिपूर ढवळून निघालेले असताना निवडणूक लांबणीवर टाकण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केली होती. पण आयोगाने केंद्र सरकारची शिफारस नाकारून मणिपूर निवडणुकीची घोषणा करत सुरक्षेच्या कारणास्तव ६० जागा असलेल्या चिमुकल्या मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत आणि ते ही उशिराने म्हणजे ४ व ८ मार्चला मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. तोपर्यंत परिस्थिती सुरळीत होण्याचा विश्वास डॉ. झैदींनी व्यक्त केला.
लोकसभेच्या २०१९च्या निवडणुकीची ही उपांत्य फेरी समजली जात असून या निवडणुकांच्या निकालांची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये सुरु असलेल्या कौटुंबिक यादवीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील रणधुमाळीला वेग आला आहे. तर दुसरीकडे मायावतींनी मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट देत राजकीय खेळी खेळात आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे. गोवा आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीने उडी घेतल्याने पारंपरिक राजकीय समीकरणे कशी बदलतात हे पाहणे औचित्यपूर्ण ठरणार आहे. गोव्यात मनोहर पर्रीकर तर उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री हरीश रावत यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. निवडणुकांच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने जात, धर्म, पंत याला धरून मते मागता येणार नाही असा निर्यय दिल्याने याचा परीणाम येत्या निवडणुकांवर होणार कि नाही हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
सर्व पाच राज्यातील निवडणुकांची मतमोजणी ११ मार्च रोजी होईल. आचार संहिता काळाच्या दरम्यान केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने निवडणुकांवर याचा परिणाम होईल अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या नागा बंडखोरांच्या संघटनेने केलेल्या आर्थिक कोंडीने मणिपूर ढवळून निघालेले असताना निवडणूक लांबणीवर टाकण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केली होती. पण आयोगाने केंद्र सरकारची शिफारस नाकारून मणिपूर निवडणुकीची घोषणा करत सुरक्षेच्या कारणास्तव ६० जागा असलेल्या चिमुकल्या मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत आणि ते ही उशिराने म्हणजे ४ व ८ मार्चला मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. तोपर्यंत परिस्थिती सुरळीत होण्याचा विश्वास डॉ. झैदींनी व्यक्त केला.
लोकसभेच्या २०१९च्या निवडणुकीची ही उपांत्य फेरी समजली जात असून या निवडणुकांच्या निकालांची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये सुरु असलेल्या कौटुंबिक यादवीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील रणधुमाळीला वेग आला आहे. तर दुसरीकडे मायावतींनी मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट देत राजकीय खेळी खेळात आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे. गोवा आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीने उडी घेतल्याने पारंपरिक राजकीय समीकरणे कशी बदलतात हे पाहणे औचित्यपूर्ण ठरणार आहे. गोव्यात मनोहर पर्रीकर तर उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री हरीश रावत यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. निवडणुकांच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने जात, धर्म, पंत याला धरून मते मागता येणार नाही असा निर्यय दिल्याने याचा परीणाम येत्या निवडणुकांवर होणार कि नाही हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
